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Kejriwal Vs LG: जज को जनता भगवान मानती थी, लेकिन भगवान भी इंसाफ नहीं कर सके- संजय सिंह

Kejriwal Vs LG: जज को जनता भगवान मानती थी, लेकिन भगवान भी इंसाफ नहीं कर सके- संजय सिंह

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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (LG) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले के बाद अब आम आदमी (AAP) पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर लिया है. संजय सिंह ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी गरिमा खो दी है? ‘न्याय में विलम्ब न्याय नही है. जज को जनता भगवान मानती है लेकिन भगवान भी इंसाफ करने में विफल है.

क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी गरिमा समाप्त कर दी है? "न्याय में विलम्ब न्याय नही है" जज को जनता भगवान मानती है लेकिन भगवान भी इंसाफ़ करने में विफल है। https://t.co/7zsDADs00a
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) February 14, 2019

संजय सिंह ने आगे कहा, क्या मोदी जी की मर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट निर्णय नही देता? राफेल में खुला भ्रष्टाचार हुआ केन्द्र सरकार ने SC में झूठ बोला पर SC खामोश? CBI पर SC ने निर्णय दिया या मजाक किया? दिल्ली की करोड़ों जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया सुप्रीम कोर्ट है या नायब तहसीलदार कोर्ट?

क्या मोदी जी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट निर्णय नही देता? राफ़ेल में खुला भ्रष्टाचार हुआ केन्द्र सरकार ने SC में झूठ बोला पर SC ख़ामोश ? CBI पर SC ने निर्णय दिया या मज़ाक़ किया? दिल्ली की करोड़ों जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया सुप्रीम कोर्ट है या नायब तहसीलदार कोर्ट?
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) February 14, 2019

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. केजरीवाल ने कहा कि जो सरकार इतने भारी बहुमत से चुनकर आती है अगर उसके पास काम करने की शक्तियां नहीं होगी, तो काम कैसे करेंगे. उन्होंने कहा, कि तीन सीट वाली पार्टी ट्रांसफर तय करेगी. अब क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम विपक्ष से बोले.

केजरीवाल ने कहा, विवाद का समाधान अब जनता करेगी. दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताएं, ताकि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लोकसभा में उठा सकें.

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